- A. मौलिक अधिकार
- B. प्रस्तावना
- C. राज्य के नीति निदेशक तत्व
- D. सातवीं अनुसूची
Explanation
भारतीय संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36-51) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy- DPSP) से संबंधित है, जो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) बनाने और सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन शासन के लिए मौलिक हैं।
अनुच्छेद 36- “राज्य” को परिभाषित करता है।
अनुच्छेद 37- भाग चतुर्थ को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकेगा।
अनुच्छेद 38- सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय।
अनुच्छेद 39-नीति के सिद्धांत।
अनुच्छेद 39ए-निःशुल्क कानूनी सहायता।
अनुच्छेद 40- पंचायतों का संगठन।
अनुच्छेद 41-कल्याणकारी सरकार।
अनुच्छेद 42- न्यायसंगत और मानवीय कार्य एवं मातृत्व राहत सुनिश्चित करना।
अनुच्छेद 43- उचित वेतन और जीवन स्तर।
अनुच्छेद 43-ए-प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
अनुच्छेद 43-बी-सहकारी समितियों को प्रोत्साहन।
अनुच्छेद 44-समान नागरिक संहिता।
अनुच्छेद 45- शिशु एवं शिशु देखभाल।
अनुच्छेद 46-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को शोषण से संरक्षण।
अनुच्छेद 47-पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य।
अनुच्छेद 48- वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन।
अनुच्छेद 48-ए-पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण।
अनुच्छेद 49- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
अनुच्छेद 50- न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए।
अनुच्छेद 51- राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
